मित्रांनो पीक विम्याच वाटप नेमकं कधी होणार शेतकरी पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत आहेत मित्रांनो सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये काही खासदारांच्या माध्यमातून पीक विमा योजनेची होत असलेली दुर्दशा याच्यावरती प्रश्न उपस्थित केले पीक विम्याचे दावे मंजूर न करणं मंजूर झाल्या दाव्याच्या रकमेचे वितरण न करणं अशा प्रकारचे प्रश्न उपस्थित केले.
आणि या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल केंद्रीय कृषी राज्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून पीकमा योजनेची माहिती दिली किती करोड आम्ही वाटले याच्याबद्दल सांगितलं आणि पिक विम्याच्या दाव्याच जे काही वितरण केलं जात असताना जर पिक विमा कंपन्याच्या माध्यमातून दावे मंजूर झाल्यानंतर जर विलंब केला तर त्यांना 12% व्याज ठोटवण्याची तरतूद आहे अशा प्रकारची माहिती देखील दिली.
संपूर्ण माहिती
मित्रांनो राज्यामध्ये झालेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये सुद्धा कृषिमंत्र्यांच्या माध्यमातून पीक विमा योजनाच्या अंतर्गत जे काही शेतकरी पात्र येत जे काही दावे निश्चित करण्यात आलेले आहेत त्याचं वितरण करण्यासाठी राज्यशासनाच्या हप्त्याची काही रक्कम बाकी ते वितरित केल्यानंतर पीक विमा कंपन्या हप्ते वितरित करतील हे पीक विमा वाटप करतील अशी माहिती दिली 1028 कोटी रुपयाच वितरण करण्यात आलं कृषी मंत्र्यांच्या माध्यमातून आठ ते 15 दिवसांमध्ये हा पीक विमा वाटप केला जाईल अशा प्रकारची माहिती दिली आता केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री मंत्री सांगतायत राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी सांगितलय राज्य शासनाने आवश्यक असलेला निधी वितरित केलाय मात्र पीक विमा कंपन्या वाटपासाठी कुठल्याही प्रकारची या ठिकाणी कारवाई करत नाहीत.
पीक विम्याच काही ठिकाणी कॅल्क्युलेशन झालेलं नव्हतं ते कॅल्क्युलेशन अपडेट करण्यात आलं ज्यांच कॅल्क्युलेशन झालेल आहे त्यांच कॅल्क्युलेशन तसंच दाखवत एक रुपयाच त्याच्यामध्ये वितरण नाही मित्रांनो या सर्वांमध्ये एकच दिसून येते की पीक विमा कंपन्यांवरती कुणाचाही अंकुश राहिलेला नाही किंवा पीक विमा कंपन्या कुठल्याही कायद्याला शासनाला जुमानत नाही किंवा प्रशासनाच्या माध्यमातून याचा होणारा पाठपुरावा होत नाही अशा बऱ्याच साऱ्या गोष्टी या ठिकाणी दिसून येत आहेत मित्रांनो एकंदरीत आपण जर पाहिलं तर राज्यात सर्वात मोठा जो प्रॉब्लेम आहे तो म्हणजे कप अड कॅप मॉडेलचा कारण कप अँड कॅप मॉडेल मध्ये काय की पीक विमा जर कमी वाटप झाला तर 20 टक्के पीक विमा कंपन्या ठेवून घ्यायचे बाकी राज्यशासनाला परत द्यायचे राज्यशासनाच्या माध्यमातून हजारो कोटी पीक विमा कंपन्याकडून परत मागितलेले आहेत आणि जर समजा शेतकऱ्यांच नुकसान झालं.
सविस्तर माहिती
आता उदाहरणार्थ समजा जे काही पीक विमाच्या प्रतीक्षेत आहेत असे जिल्हे नांदेड परभणी जालना हिंगोली वाशिम यवतमाळ धाराशीव सोलापूर कारण या जिल्ह्यामध्ये पीक विमाच कॅल्कुलेशन दाखवण्यात आले बीडच कॅल्क्युलेशन दाखवण्यात आले आता ज्या जिल्ह्यामध्ये पीक विम्याच लबेच कॅल्क्युलेशन दाखवल जात त्या जिल्ह्यामध्ये पीक विमा कंपनी म्हणणार की 110 टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झाले परत राज्य सरकारने पैसे द्यावेत 2023 मध्ये सुद्धा राज्य सरकाराकडून आलेल्या पैशानंतर 1927 कोटी रुपये हे सहा जिल्ह्यासाठी घेण्यात आले होते आणि बुलढाणा जिल्ह्यासाठी 231 31 कोटी रुपये घेण्यात आले होते. ते पैसे घेतल्यानंतरच पीक विमा कंपन्याच्या माध्यमातून पुन्हा पीक विमाच वितरण करण्यात आलं होत. म्हणजे पीक विमा कंपन्याच्या माध्यमातून आलेले हप्ते गोळा करायचे आणि फक्त जे काही छोटं मोठं कॅल्क्युलेशन असेल ते वाटायचं आणि ईल्ड वेदचा जर पीक विमा मंजूर झाला.
तर त्याला पुन्हा आणखीन राज्य सरकारकडे बोट दाखवायचं. अशाच प्रकारची काहीतरी एक परिस्थिती या ठिकाणी दिसून येते. कारण आत्ता सुद्धा पीक विमा कंपन्या राज्य सरकारचं जे काही हप्ता अनुदान आहे किंवा जे काही वितरण आहे ते आल्यानंतरच आम्ही करू. अशी कारणं सांगतायत. म्हणजे एकंदरीत पैसे दिल्यानंतरही जर वाटप होत नसेल तर याच्यामध्ये पीक विमा कंपनी हीच त्या योजनेचे मालक आहे की काय असा एक प्रश्न निर्माण झालाय मोठ्या प्रमाणात लाखो शेतकरी ज्यांचे पूर्वीचे कॅल्क्युलेशन झालेले होते असे जवळजवळ 400 कोटी रुपये आणि ज्यांचे आता इल्लवेजचे कॅल्क्युलेशन झालेलेत असे अनेक कोटी रुपये हे शेतकरी या ठिकाणी प्रतीक्षित आहेत राज्य सरकारन कुठेतरी पिक विमा कंपन्याला जा विचारायला पाहिजे.